Saturday, March 18, 2023
पाठक, इन्दरजीत आइ जे यु अध्यक्ष, महासचिवमा पुन: निर्वाचित : इष्टर्न हिमालयन जर्नलिस्ट युनियनका सचिव ए के राई राष्ट्रीय सचिव निर्वाचीत
.jpeg)
17 अनि 18 मार्चमा आयोजित द्वीदिवसीय सभाको समय आइजेयुको चुनावमा पश्चिम बङ्गाल राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दै इष्टर्न हिमालयन जर्नलिस्ट युनियनका सचिव अनि एन ई सी सदस्य ए के राई राष्ट्रीय सचिवको रुपमा चुनिएका छन|
राष्ट्रिय संगठनमा दार्जीलिंग कालेबुंग भेकबाट प्रथम चोटी सचिव पदमा चुनिएकोमा राईलाई ईएचजेयु का सभापति र् कालेबुंग प्रेस क्लबका सल्लाहकार ए के रसाइलीले वधाई टक्राउदै यो हाम्रो पहाडको निम्ति गौरवको कुरो भएको बताउदै यो हाम्रो योग्यताको मान्यता पनि हो भन्ने बताए | राष्ट्रिय स्तरको कमिटीमा कुल सात जना सचिव चुनिएका छन भने तीन जना उप सभापति चुनिएका छन |
आईजेयूका अध्यक्षले आफ्नो उद्घाटन भाषणमा उपस्थित 13 राज्यका 200 भन्दा बेसी पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै भने कि “पत्रकार, सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता ले विगत आठ वर्षदेखि भोग्दै आएका ठूला चुनौतीहरू हामीले कहिल्यै सामना गरेका थिएनौ।”
‘आइजेयुले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै पत्रकारको अधिकार, सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता, सञ्चारकर्मीका लागि राम्रो काम गर्ने अवस्था र देशका सबै नागरिकको वाक स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर लडिरहेको छ,’ पाठकले भने ।
‘पत्रकार युनियनमा विभाजित हुने प्रवृत्ति ठूलो चिन्ताको विषय भएको’ बताउँदै उनले स्वतन्त्र प्रेसको प्रवद्र्धनका लागि देशका पत्रकारहरुले आफ्ना सबै स्वार्थका विषयहरुलाई पर सारेर एकजुट हुन आह्वान गरे ।
"आईजेयू कश्मीरदेखि कन्याकुमारी र पूर्वोत्तरबाट अन्दामन र निकोबार टापुहरू सम्म फैलिएको छ," उनले थपे।
पत्रकारिता लोकतन्त्रको अत्यावश्यक स्तम्भ भएकाले सम्बन्धित राज्य सरकार र प्रशासनको थप सहयोग आवश्यक रहेको पनि पाठकले बताए ।
छत्तीसगढ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघको आयोजनामा आयोजित आइजेयुको पूर्ण सभामा महासचिव इन्दरजीतले आफ्नो सम्बोधनमा आइजेयु सदस्यहरू र राज्यका नेतृत्वहरूलाई "नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न युनियनको रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न तयार हुने” आवहान गरे |
"सरकारहरू, राज्य र केन्द्र दुबैले, कोरोना महामारीको समय मिडियालाई वास्तविक परिस्थिति रिपोर्ट गर्नबाट अनेक शक्ति प्रयोग गरे। डीएमए र महामारी कानुन लाई स्वतन्त्र रिपोर्टिङलाई रोक्नको लागि निर्लज्ज ढंगले दुरुपयोग गरियो। सामाजिक सञ्जालमा पनि एक विकृत डिजिटल मस्यौदा नीतिको साथ क्ल्याम्पडाउन लगाइएको छ, जसलाई अदालतमा चुनौती दिइएको छ। एनएसए, यूएपीए, इत्यादि जस्ता कठोर कानुनहरु प्रयोग गरेर एफआईआर दायर गरिएको वा पत्रकारहरूलाई उनीहरूको लेख र पोष्टको लागि जेल हाल्ने गरिएको कुरो आलै छ, "उनले थपे।
भारतीय मिडियाले "राष्ट्रवादी सरकारको अधीनमा रहेका अन्य देशहरूमा जस्तै" आफ्नो परीक्षण र सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ” भन्दै उनले पत्रकारहरूलाई खतरनाक प्रवृत्तिसँग लड्न आग्रह गरे।
“यस घडी विश्वमा नै मिडिया नाटकीय परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ। हामी अहिले प्रिन्ट र इलेक्ट्रोनिक मिडियालाई उछिनेर डिजिटल युगमा छौं, त्यसैले हामीले नयाँ चुनौतिहरूको सामना गर्न युनियनको रूपमा हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ," उनले थपिन्।
.jpg)
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका इन्दरजीतले पत्रकारमाथि बढ्दो आक्रमणप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
“केही राज्य सरकारहरूले पत्रकारहरूका लागि चिकित्सा कल्याणकारी योजनाहरू बनाए पनि धेरै राज्यहरूले त्यस्तो कुनै पहल गरेका छैनन्। पत्रकारिता जीवन र स्वास्थ्यमा जोखिम बोकेको पेशा भएकोले सरकार र सञ्चारकर्मीले सबै पत्रकारका लागि अनिवार्य बीमा नीति लागू गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यसअघि छत्तीसगढका मुख्यमन्त्री भूपेश बघेलले आइजेयुको दुईदिने राष्ट्रिय स्तरको पूर्ण समारोहको उद्घाटन राइपुरको जोरामा गरे ।
उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै बघेलले भने, "छत्तीसगढ मन्त्रिपरिषद्ले आज पत्रकारमाथि आक्रमण निषेध गर्ने कानून (पत्रकार संरक्षण ऐन) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई स्वीकृति दिएको छ।"
शुक्रबार मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘पत्रकारमाथि हुने हिंसा रोक्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ,’ उनले भने, ‘पत्रकारमाथि हुने हिंसा रोक्नका लागि राज्यको विधान सभामा बील पेस गरिने छ ।
उनले लोकतन्त्रका चार खम्बा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यमलाई ‘लोकतन्त्र बलियो बनाउन एकअर्काको परिपूरक’ हुन आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘यदि यी मध्ये कुनै पनि स्तम्भ विशेष गरी मिडियामा असन्तुलन भयो भने त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्नेछ ।
आइजेयुले राखेको मागहरुमा कतिपय राज्य सरकारले पत्रकारहरुको निम्ति बिमा र् रोग उपचार भत्ताको घोषणा संगै व्यवस्था पनि शुरु गरिएसकेको भएता पनि अधिकांशले नगरेकोले सो राज्यहरुमा गराउने मागलाई पुन अघि सार्ने यसको केन्द्रीय समितिको सभामा निर्णय लिएको छ| यसमा यो सुविधा केवल एक्रिडीटेटेड पत्रकारहरुलाई मात्रै नदिएर सामान्य योग्यता पुगेका सबै पत्रकारहरुलाई दिने पनि माग गर्ने भएकोछ |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment